Supreme Court ने केंद्र और राज्य सरकारों को Lockdown लगाने पर विचार करने के दिए निर्देश

नई दिल्ली : कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को सामूहिक समारोहों और सुपर स्प्रेडर घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ लॉकडाउन लागू करने पर विचार करने का निर्देश दिया।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘हम गंभीर रूप से केंद्र और राज्य सरकारों से सामूहिक समारोहों और […]

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May 4, 2021

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नई दिल्ली : कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को सामूहिक समारोहों और सुपर स्प्रेडर घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ लॉकडाउन लागू करने पर विचार करने का निर्देश दिया। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘हम गंभीर रूप से केंद्र और राज्य सरकारों से सामूहिक समारोहों और सुपर स्प्रेडर घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने का आग्रह करेंगे। वे जन कल्याण के हित में दूसरी लहर में वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकते हैं।’’ शीर्ष अदालत ने आगे कहा, ‘‘यह कहते हुए कि, हम एक लॉकडाउन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव से परिचित हैं। इस प्रकार, अगर लॉकडाउन लागू किया जाता है, तो इन समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से व्यवस्था की जानी चाहिए।’’ 

एससी ने केंद्र और राज्य सरकारों को घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अब तक किए गए अपने प्रयासों को रिकॉर्ड देने के लिए कहा है, जिसमें अब तक 1,99,25,604 संक्रमित हैं, 34,13,642 सक्रिय मामले हैं और कुल 2,18,959 मौतें हैं। शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्यों से कहा कि वे उन उपायों के बारे में सूचित करें जिनसे उन्होंने निकट भविष्य में वैश्विक बीमारी से निपटने की योजना बनाई है।

कोविड-19 संकट को देखते हुए, अदालत ने तब निर्देश दिया कि किसी भी मरीज को स्थानीय आवासीय या पहचान प्रमाण की कमी के लिए किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अस्पताल में भर्ती या आवश्यक दवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने निर्देश जारी किया कि केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर अस्पतालों में भर्ती पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करनी चाहिए।

न्यायाधीश ने कहा कि इस नीति का सभी राज्य सरकारों को भी पालन करना चाहिए और तब तक कोई भी मरीज स्थानीय आवासीय या पहचान प्रमाण के अभाव में भर्ती या आवश्यक दवाओं से वंचित नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कहा, कोविड महामारी की दूसरी लहर की शुरूआत के बाद से देश भर में हजारों लोगों के सामने अस्पताल में बेड्स के साथ भर्ती होना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। शीर्ष अदालत ने पाया कि नागरिक काफी कष्ट ङोल रहे हैं।

कोर्ट ने यह भी कहा, ‘‘विभिन्न राज्यों और स्थानीय अधिकारियों ने अपने आप के प्रोटोकॉल का पालन किया है। देश भर में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती के लिए अलग-अलग मानकों से अराजकता और अनिश्चितता होती है। स्थिति किसी भी देरी को रोक नहीं सकती है।’’ रविवार देर रात जारी अपने आदेश में  ने यह भी निर्देश दिया था कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर ऑक्सीजन का पूरा स्टॉक बनाने के लिए सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति की चेन मुश्किल परिस्थितियों में भी काम करती रहें। 

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